ਕੈਬਨਿਟ- 5

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 19 ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਤੇ 5-ਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਮਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2020, ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2020, ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
——-
ਕੈਬਨਿਟ-4

ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ./ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 130-ਓ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
———
ਕੈਬਨਿਟ-3
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ 17 ਦਸੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੱਖੜਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ 25 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ 30 ਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. (ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫੀਡ ਸਟਾਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 300 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 75,000 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਬਾਲਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦਾ ਨਿਕਾਸ 98 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕੁਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 180 ਕਰੋੁੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਓ.ਟੀ. ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੂੰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
———
ਕੈਬਨਿਟ-2

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ.ਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁੜ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ (79 ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ 2 ਜੇ.ਈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ.ਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 5910-20200+2400 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10300-34800+3600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੂਲਜ਼-1965 ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 5910-20200+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ 10300-34800+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
————–
ਕੈਬਨਿਟ-1

ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੂਲਜ਼ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੌਲਿਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1973 ਦੇ ਨਿਯਮ 29 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 78-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 78-ਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੌਲਿਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1973 ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 56ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 56ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।