ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ). ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
———–
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਕਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿੲਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 349 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 26,977 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਐਨ.ਆਈ ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਨਾਨ -ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ (ਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ , ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 138 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ , ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਨਾਨ -ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ (ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸੂਟਸ, ਸਪੈਸਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
