ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਕੋਵਿਡ -19: ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ“ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ-ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਕੋਵਿਡ -19: ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ“ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 11.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ 93.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲਏ ਗਏ 161086 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3186 ਕੇਸ ਹੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ/ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
