ਚੰਡੀਗੜ,
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਿ੍ਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ-2021 ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਰੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟੀਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿ੍ਰੰਟਿਡ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਚੁਅਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਦਾ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਆੜਤੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਲੈਣ; ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈ.ਟੀ. ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਕਲੇਮ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਜ਼ਰੀਏ ਉਕਤ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ “ਵਰਚੁਅਲ” ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਰਚੁਅਲ’ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇ-ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਡੀਆਈਸੀ) ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਲਾਊਡ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਉਡ’ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
