ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਕੈਬਨਿਟ4
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਫਰਵਰੀ:
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ, ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਹ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ/ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੱਲ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਟ -‘ਪੰਜਾਬ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 2021 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।