ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ 24 ਫਰਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਿੱਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਹੋਲਡ/ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਬਸੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫਾ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਜਸ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਆਪਣੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ 12 ਤੋਂ 16 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 16 ਏਕੜ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 4 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ, ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋਵਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਘਰ ਅਪਾਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 80 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਪਾਕਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 2016 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 24, 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੁਝ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਪਾਕਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ 2013-14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ 2013 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਅਸਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਮ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਪਾਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਘਰਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।