Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
Lifestyle

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਅਕਤੂਬਰ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ  ਵਿਚ ਇਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ  ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ  ਜਿਸ ਤੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ  ਰਿਪੋਰਟ 2 6 ਅਕਤੂਬਰ  2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ   23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ  ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
9/੯੩੯੩੦/੨੦੨੦
———–
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ( ਪੀ.ਵਾਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ  ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਬੋਰਡ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ  ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿ੍ਰੰਸ ਖੁੱਲਰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਕੰਬੋਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਦੁੱਲਤ ਅਤੇ ਅਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ  ਡੀ.ਪੀ ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *