Azad tv News Read Punjabi news from Punjab, India and all over the world. Azad tv News covers all local Punjab news, national, political and more.
Related Articles
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਘਨੌਰੀ ਖੁਰਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ•, 13 ਜੂਨ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਖੁਰਦ, ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800/- ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤਾ ਮਿਤੀ 30-05-2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800/- ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ•ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ 300/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਤੇ/ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
