Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਣਗੇ
Lifestyle

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਣਗੇ 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਣਗੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 716 ਨਵੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 820 ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਟੀਮ/ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਹਿਤ 34 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 34 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 34 ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਮ ਸੀਨ ਅਫਸਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 382, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 121 ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ 302 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਦੀਆਂ 819 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ/ਤਬਾਦਲਾ/ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਆਰਮਡ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਨੂੰ 84 ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 16 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 15 ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਸੋਸੀਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵਾਧੂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਚਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 413 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
—-

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *