ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਅਕਤੂਬਰ:
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।’’ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
- Advertisement -