ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
————
