Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

punjab

ਕੈਬਨਿਟ -7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੂਨ:
ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਲਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ, 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਤ 3 (ਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹੋਰ ਜਲਿਾ ਸੜਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਜਲਿਾ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ -2018 ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭੀਸਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਵਿਸੇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖਾਤਰ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕ-ਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫੀ/ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭੀਸਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸੇਸ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਕਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Related posts

punjab

ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ – ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ: ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਹਾਟਸਪਾਟ, ਨਾਮਵਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ – ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 

Leave a Reply

Required fields are marked *