ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਖਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਰਤ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।