ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ: ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ’
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੌਟੰਕੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਡਰਾਮੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।