ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਕਿਉ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦਾ ਹੈ।’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।’’
ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ।
ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਏ.ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 10000 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਆਪਣੀ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’
