ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ-7
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4888 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਅਧੀਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 (ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ) ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 7 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ ੳ ਲਈ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਹਿਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਲੀਆ ਥੁੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਈ ਬਦਲ-1 ਤੇ ਬਦਲ-2 ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ 1 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਦਲ-1 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬੋਨਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।