ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਤੀ ਥੰਮ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿ੍ਰੜ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ) ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੰਡਾਰੀ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ’ਤੇ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਪਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ 60,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ‘‘ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
——