ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020‘ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਖੇਡ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020‘ ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਲੰਬਤ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
