ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020, ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2020, ਜ਼ਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-20 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ 33.35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪਾ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ।
ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ. (ਰੋਅ) ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2020 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 2,59,799 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,37,118 ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ 17.01.2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ 6.2.2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29.07.2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ 3 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰੇ 45 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.) 2020 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 301 ਵਿੱਚੋਂ 285 ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਰ-2013 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 31.12.2020 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1300 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 130.32 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏ.ਪੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 130.32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀ.ਆਈ.ਈ. ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ/ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਈ-ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 17 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 146.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।17 ਪਾ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਟ ਵਿਖੇ 8 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ 5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਫੰਡ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟਰੇਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਆਈ.ਐਫ.ਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
