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देश को लोकतंत्र विरोधी ताकतों से निजात दिलाने के लिए लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग समझदारी से करें- कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब को पुन: अग्रणी राज्य बनाने का प्रण गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटियाला में तिरंगा लहराया…

चंडीगढ़, 26 जनवरी:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज लोगों को अपने वोट के अधिकार का प्रयोग समझदारी से करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जिससे भारत के संवैधानिक ढांचे को बेरहमी के साथ धवस्त करने पर तुली लोकतंत्र विरोधी ताकतों को मुँहतोड़ जवाब दिया जा सके।
आज यहाँ राज भलिदंर सिंह खेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर करवाए गये समागम के दौरान तिरंगा लहराने के बाद पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले कुछ हफ़्तों में लोक सभा मतदान होने जा रहे हैं जिस कारण सत्ता में बैठी लोक विरोधी ताकतों से अपने आप को बचाने का यह सही मौका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान जो हमारे ढांचे और विचारधाराओं के मूल सिद्धांत को दर्शाता है, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की घोर उल्लंघनाओं के कारण ख़ुद खतरे में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक सदाचार की जड़ें भी टूटने की कगार पर हैं। विभिन्न सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोगों पर निर्भर है कि वह देश में ज्यादा अपेक्षित सत्ता तबदीली लाकर केंद्र सरकार की बरसाती नीतियों से अपने आप का और देश का बचाव करें।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के समागम को संबोधन करते हुए पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रण किया।
लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को फिर अमन -शान्ति, तरक्की और ख़ुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए उनकी सरकार चुनावी वायदों को लागू करने के लिए सही दिशा में काम कर रही है क्योंकि पिछली अकाली -भाजपा सरकार ने हमारे राज्य का बड़ा नुक्सान किया था।
यह गणतंत्र दिवस राज्य के लिए ऐतिहासिक पलों के मौके पर आया जब श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने करतारपुर गलियारा खोलने को कांग्रेस पार्टी की जीत बताया जो पिछले लंबे समय यह मामला उठा रही है। उन्होंने कहा कि गलियारे के लिए ज़मीन हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और उनकी सरकार की तरफ से गुरू साहिब जी के चरण-स्पर्श प्राप्त नगरों को जोडऩे का काम भी आरंभ दिया गया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के सम्बन्ध में उनकी सरकार 3500 करोड़ रुपए ख़र्चेगी। उन्होंने हरेक गाँव को इस पवित्र मौके को मनाते हुए कम से -कम 550 पौधे लगाने का न्योता दिया। राज्य सरकार की तरफ से शुरू किये गए विकास प्रोजेक्टों में गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर में इंस्टीच्युूट ऑफ इंटर -फेथ स्टड्डीज़, सुलतानपुर लोधी में म्युूजिय़म-गाँव बाबे नानक का, श्री गुरु नानक देव जी की चरण-स्पर्श प्राप्त नगरों और गाँवों का विकास, गुरदासपुर जिले के गाँव कोटली नंगल में 400 करोड़ रुपए की लागत के साथ सरकारी मैडीकल कालेज और सुपर स्पैशलिटी अस्पताल की स्थापना और 739 करोड़ रुपए की लागत के साथ श्री गुरु नानक देव जी सैंटर फार इनवैंशन, इनोवेशन, इनक्युूबेशन और प्रशिक्षण की स्थापना करना शामिल हैं।
देश और पंजाब की प्रगति के लिए अरदास करते हुए मुख्यमंत्री ने नये चुने पंचों -सरपंचों और कौंसलरों को राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू किये प्रोग्रामों के अंतर्गत अपने-अपने गाँवों और शहरों के विकास को यकीनी बनाने के लिए कहा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि अप्रैल, 2017 से उनकी सरकार ने विभिन्न विकास प्रोजैकटों के लिए 14000 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं जिनमें से 6700 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों और 7300 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्रों के लिए खर्च किए गए हैं।
राज्य सरकार की तरफ से नौजवानों और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका विश्वास है कि यदि नौजवान और किसान ख़ुशहाल होंगे तो राज्य तरक्की और विकास की नयी मंजिलें छूऐगा।
किसानों के लिए लागू किये विभिन्न प्रोग्रामों संबंधी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दो पड़ावों में 4.1 लाख किसानों को 3500 करोड़ रुपए की राहत मुहैया करवाई जा चुकी है और दो दिन पहले शुरू हुए तीसरे पड़ाव में 142260 किसानों को 1009 करोड़ रुपए की राहत मुहैया करवाई जायेगी। उन्होंने बताया कि चौथा पड़ाव भी जल्द शुरू किया जायेगा जिसमें व्यापारिक बैंकों के दो एकड़ से अधिक वाले ज़मीन वाले किसान शामिल होंगे। उन्होंने अपनी माँग को दोहराते हुए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्कीम के द्वारा किसानों की मदद करने और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने के लिए कहा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय ख़ाद्य निगम की तरफ से अनाज की खरीद घटाने के कदम पर दुख ज़ाहिर करते हुए कहा कि यदि केंद्रीय एजेंसी गेहूँ को उठाने में नाकाम रहती है तो राज्य को फ़सल को भंडारण करन के लिए वैकल्पिक प्रबंध करने पड़ेंगे।
नौजवानों के लिए उनकी सरकार की तरफ से उठाये गये कदमों को गिनवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घर -घर रोजग़ार और कारोबार मिशन के अंतर्गत प्राईवेट, सरकारी और स्व -रोजग़ार की स्कीमों के अंतर्गत 5.83 लाख नौजवानों को रोजग़ार मुहैया करवाया है जिसके अनुसार प्रतिदिन 700 नौकरियाँ दी गई हैं। इसी तरह 6.7 लाख ग्रामीण परिवारों को नरेगा के अंतर्गत 1273 करोड़ रुपए का रोजग़ार मुहैया कराया गया जो पिछले साल की अपेक्षा 50 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से राज्य के 1700 गाँवों के 10 -10 नौजवानों को रोजग़ार देने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अलग -अलग भलाई स्कीमों का लाभ योग्य लाभपात्रियोंं तक पहुँचाने के लिए शुरू की गई महात्मा गांधी सरबत विकास योजना के अंतर्गत विशेष कैंप लगाऐ गए जिनमें शिनाख़्त किये गये 11.3 लाख व्यक्तियों में से 8 लाख को बनता लाभ दिया जा चुका है।  मुख्यमंत्री ने नशा विरोधी मुहिम के अंतर्गत अब तक हुई कार्यवाही पर संतोष ज़ाहिर करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इस कुरीति की कमर तोड़ कर विधान सभा मतदान से पहले किया वायदा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नशों की बुराई को ख़त्म करने और नशाग्रसत नौजवानों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए डैपो और बड्डी प्रोग्राम बहुत सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरबत सेहत बीमा योजना का घेरा विशाल करते हुए उनकी सरकार ने केंद्रीय स्कीम प्रधानमंत्री जन अरोग्या योजना के 14.96 लाख लाभपात्रियों की बजाय इसमें 42 लाख परिवारों को शामिल करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा जबकि लाभपात्री को कोई भी योगदान नहीं डालना होगा और इसके लिए राज्य सरकार ने 371 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर सेहत सहूलतें मुहैया करवाने के मद्देनजऱ 31 मार्च, 2019 तक निचले स्तर पर लगभग 420 हैल्थ एंड वैलनेस क्लीनिक स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि ‘तंदुरुस्त पंजाब ’ मिशन के अंतर्गत नकली दूध और मिलावटी भोजन बेचने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के लिए राज्य स्तरीय मुहिम चलाई गई जिसके अंतर्गत बड़े स्तर पर छापेमारी करके ऐसे दोषियों के खि़लाफ़ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए उनकी सरकार की तरफ से शुरू किये गये प्रोग्राम का जि़क्र करते हुए बताया कि 3000 करोड़ रुपए की लागत के साथ 31000 किलोमीटर ग्रामीण सडक़ों की मुरम्मत का काम शुरू किया गया। इसी तरह ग्रामीण सडक़ों पर स्थित 1000 तंग पुलियों और पुल अपग्रेड करने के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए। मंडी विकास प्रोग्राम के अंतर्गत 151 प्रमुख फड़ों 284 छोटे फड़ों और 1395 खरीद केन्द्रों के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय तंगी के बावजूद सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पैनशनों के अंतर्गत 1600 करोड़ की राशि सीधा 19.2 लाख लाभपात्रियों के खातों में भेजी जा रही है।। इसी तरह आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता 15000 से बड़ा कर 21000 रुपए की गई। अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों की निगमों से लिए गए 50 हज़ार रुपए तक के कजऱ्े माफ किये गए जिससे 15890 व्यक्तियों को 52 करोड़ रुपए की राहत दी गई।
बच्चों को मानक शिक्षा मुहैया करवाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 115 करोड़ रुपए ख़र्च करके सभी शिक्षा ब्लाकों में 259 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह 11 जिलों में 15 नये डिग्री कालेज खोले जाएंगे जिससे मानक उच्च शिक्षा मुहैया कराई जा सके।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के सलाहकार भरत इन्द्र सिंह चाहल, विधायक हरदयाल सिंह कम्बोज़, मदन लाल जलालपुर, रजिन्दर सिंह और पटियाला से लोक सभा मैंबर डा. धर्मवीर गांधी, पी.आर.टी.सी. के चेयरमैन के.के. शर्मा, पंजाब राज्य समाज भलाई बोर्ड के चेयरपर्सन गुरशरन कौर रंधावा, पटियाला के मेयर संजीव बिट्टू, सीनियर डिप्टी मेयर योगिन्दर सिंह योगी, डिप्टी मेयर विंती संगर, पी.पी.एस.सी. के चेयरमैन लैफ्टिनैंट जनरल एन.पी.एस. हीरा, पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डा. बी.एस. घूमन, पी.एस.पी.सी.एल. के चेयरमैन इंजीनियर बी.एस. सरां, डिवीजनल कमिशनर दीपइन्दर सिंह, आई.जी. पटियाला ए.एस. राय, डिप्टी कमिशनर अमित और एस.एस.पी. मनदीप सिंह भी उपस्थित थे।

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